UPI AutoPay पर MDR लगेगा या नहीं? SIP, EMI और subscription payment का नया नियम

UPI AutoPay के जरिए होने वाले recurring payments पर नया MDR चार्ज नहीं लगेगा। इसमें हर महीने अपने-आप कटने वाली Mutual Fund SIP, OTT subscription, बिजली-पानी के बिल और दूसरे तय AutoPay mandate शामिल हैं। नए UPI MDR framework में AutoPay को अलग रखा गया है। इसलिए सिर्फ इस वजह से कि कोई भुगतान ₹2,000 से ज्यादा है, उस AutoPay mandate पर 0.4% MDR नहीं लगाया जाएगा।

हाल में UPI के कुछ merchant payments पर MDR लागू करने की घोषणा के बाद लोगों के बीच SIP, EMI और subscription को लेकर भ्रम बना हुआ था। कई लोग यह मान रहे थे कि हर महीने खाते से अपने-आप कटने वाले भुगतान पर भी अलग शुल्क लगेगा। उपलब्ध नियमों में ऐसा नहीं कहा गया है। AutoPay या UPI Mandate के तहत होने वाले automated recurring payments पर prescribed MDR transaction charge नहीं है।

यह बात समझना जरूरी है कि AutoPay से होने वाला भुगतान और किसी ऐप या वेबसाइट पर हर महीने खुद जाकर किया गया UPI payment एक जैसे नहीं होते। दोनों में भुगतान का तरीका अलग है। इसी अंतर के कारण नियम को सही तरह से समझना जरूरी है।

UPI AutoPay पर MDR का सीधा जवाब

UPI AutoPay एक ऐसी सुविधा है जिसमें ग्राहक किसी service, investment या bill payment के लिए पहले से mandate देता है। तय तारीख आने पर रकम अपने-आप खाते से कटती है। इस तरह के automated recurring payment पर MDR नहीं लगाया जाएगा।

इसमें monthly Mutual Fund SIP, OTT platform subscription, mobile bill, बिजली बिल, बीमा premium और तय AutoPay वाली EMI जैसे भुगतान शामिल हो सकते हैं। शर्त यह है कि भुगतान वास्तव में UPI Mandate या AutoPay के जरिए हो रहा हो।

नया UPI MDR नियम क्या है

नए framework के तहत ₹2,000 से अधिक के कुछ Person-to-Merchant यानी P2M UPI payments पर 0.4% MDR लागू किया गया है। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होनी है। सामान्य merchant payment में ₹75,000 या उससे ज्यादा की रकम पर MDR अधिकतम ₹300 प्रति transaction रखा गया है।

यह शुल्क ग्राहक का transaction charge नहीं है। MDR merchant payment ecosystem से जुड़ा शुल्क है, जिसे banks, payment service providers और UPI apps से जुड़े भागीदारों के बीच बांटा जाता है। सरकार ने साफ किया है कि इसे tax नहीं माना जाएगा।

₹2,000 तक के merchant UPI payments पर कोई MDR नहीं है। छोटे merchants के लिए zero-MDR व्यवस्था भी जारी है। Person-to-Person यानी P2P transfer पर रकम की कोई सीमा नहीं है और यह पहले की तरह मुफ्त रहेगा।

इसी सामान्य MDR नियम को देखकर AutoPay payment पर भी शुल्क लगने की बात कही जाने लगी थी। लेकिन recurring AutoPay mandates के लिए अलग स्पष्टीकरण दिया गया है। इसलिए हर recurring payment को सामान्य merchant payment मानना सही नहीं है।

AutoPay और UPI Mandate क्या होता है

UPI AutoPay को UPI Mandate भी कहा जाता है। इसमें ग्राहक किसी service provider को तय रकम, तय तारीख या तय अवधि के लिए payment instruction देता है। एक बार mandate बनने के बाद हर महीने payment करने के लिए बार-बार QR code scan करने की जरूरत नहीं पड़ती।

उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति हर महीने ₹1,000 की Mutual Fund SIP करता है। अगर उसने UPI AutoPay mandate बनाया हुआ है, तो तय तारीख पर SIP की रकम उसके खाते से अपने-आप कट जाएगी। इस AutoPay debit पर MDR नहीं लगेगा।

इसी तरह किसी OTT platform का monthly plan, mobile postpaid bill, बिजली बिल या insurance premium UPI mandate से linked हो सकता है। अगर service provider ने AutoPay का विकल्प दिया है और ग्राहक ने mandate मंजूर किया है, तो वह recurring payment इस व्यवस्था में आएगा।

AutoPay का मकसद यह है कि customer को हर महीने payment की तारीख याद रखने की जरूरत न पड़े। हालांकि mandate बनाने से पहले रकम, frequency और merchant का नाम ध्यान से देखना चाहिए। किसी अनजान service के लिए mandate को मंजूरी नहीं देनी चाहिए।

UPI पर नया MDR नियम: ₹2,000 से ऊपर कुछ व्यापारी भुगतानों 

Mutual Fund SIP पर क्या असर होगा

UPI AutoPay के जरिए चलने वाली Mutual Fund SIP पर कोई prescribed MDR transaction charge नहीं है। इसका मतलब है कि monthly SIP mandate से रकम कटने पर ग्राहक से अलग MDR नहीं लिया जाएगा।

यहां AutoPay और one-time investment के बीच अंतर समझना जरूरी है। अगर निवेशक हर महीने AutoPay mandate से SIP भरता है, तो वह recurring mandate payment है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद जाकर एकमुश्त निवेश करता है, तो उसे AutoPay नहीं कहा जाएगा।

Mutual Fund, securities, stockbrokers और dealers से जुड़े कुछ payments के लिए framework में अलग MDR दर का जिक्र किया गया है। ऐसे capital market transactions पर 0.02% MDR और अधिकतम ₹300 की सीमा रखी गई है। यह merchant-side व्यवस्था है, ग्राहक के खाते से अलग UPI fee काटने का नियम नहीं है।

इसलिए SIP करने वाले व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि उसका payment AutoPay mandate से जा रहा है या वह हर महीने खुद UPI से one-time payment कर रहा है। दोनों payment methods को एक जैसा मानने से भ्रम पैदा हो सकता है।

EMI payment पर नया नियम कैसे समझें

अगर किसी loan, credit line या दूसरे repayment के लिए UPI AutoPay mandate लगा हुआ है, तो उस automated recurring debit पर prescribed MDR नहीं लगेगा। यानी तय तारीख को mandate के जरिए कटने वाली EMI पर सिर्फ AutoPay होने की वजह से 0.4% MDR नहीं जुड़ जाएगा।

लेकिन अगर ग्राहक हर महीने खुद UPI ऐप खोलकर EMI भरता है, तो वह AutoPay payment नहीं कहलाएगा। उस payment पर कौन-सी merchant category लागू होगी, यह lender, payment page और payment service provider की व्यवस्था पर निर्भर कर सकता है। ऐसे manual payment को AutoPay exemption के साथ मिलाकर नहीं देखना चाहिए।

EMI की रकम, ब्याज, late fee या lender द्वारा लगाया गया कोई अन्य charge अलग विषय है। MDR framework में AutoPay payment पर जो राहत है, उसे loan की बाकी शर्तों में बदलाव नहीं माना जाना चाहिए।

अगर किसी बैंक या lender के payment page पर UPI चुनने के बाद कोई fee दिखाई देती है, तो ग्राहक को उसके नाम और कारण को ध्यान से पढ़ना चाहिए। वह processing fee, convenience fee या कोई दूसरी service charge हो सकती है। उसे सीधे UPI AutoPay MDR कहना सही नहीं होगा।

OTT और दूसरे subscription payments

Netflix, music app, learning platform, mobile recharge plan, software subscription या किसी दूसरे recurring service का payment UPI AutoPay से कटता है, तो उस automated debit पर MDR नहीं लगेगा। ग्राहक को plan की जो subscription price दिखाई गई है, वही लागू होगी।

कई services free trial के बाद automatic renewal शुरू करती हैं। ऐसे मामलों में customer को mandate बनाते समय renewal date और renewal amount जरूर देखना चाहिए। MDR न लगने का मतलब यह नहीं है कि subscription अपने-आप बंद हो जाएगी या उसकी plan price कम हो जाएगी।

अगर customer किसी OTT subscription का payment हर महीने manually करता है, तब भी उसके खाते से अलग UPI MDR काटने का नियम नहीं है। सामान्य UPI user पर transaction charge नहीं लगाया गया है। हालांकि service provider की अपनी pricing या payment terms अलग हो सकती हैं।

किसी subscription का amount बढ़ने, plan बदलने या renewal date बदलने की जानकारी service provider की तरफ से दी जा सकती है। यह बदलाव MDR नियम का हिस्सा नहीं है। दोनों बातों को अलग-अलग देखना चाहिए।

बिजली, पानी और insurance payment का क्या होगा

AutoPay से होने वाले utility payments पर prescribed MDR नहीं है। इसमें बिजली, पानी, mobile bill और इसी तरह के recurring bill payment शामिल हो सकते हैं। अगर payment mandate के तहत अपने-आप होता है, तो उसे AutoPay payment माना जाएगा।

नए framework में railways, telecom, insurance, fuel और agricultural inputs जैसे कुछ sectors के लिए अलग व्यवस्था भी दी गई है। इन तय merchant categories में ₹2,000 से ऊपर के कुछ payments पर 0.4% की जगह ₹5 का flat MDR रखा गया है। यह merchant-side charge है और ग्राहक को अलग से नहीं देना है।

Insurance premium को लेकर भी यही बात लागू होती है। अगर premium UPI AutoPay mandate से कटता है, तो AutoPay recurring payment पर prescribed MDR नहीं लगेगा। अगर premium manually pay किया जा रहा है, तो service provider की payment category लागू हो सकती है, लेकिन customer से अलग UPI MDR लेने की व्यवस्था नहीं बताई गई है।

कहां से आएगा भ्रम

सबसे बड़ा भ्रम ₹2,000 की सीमा को लेकर है। कई लोग मान रहे हैं कि ₹2,000 से ऊपर का हर UPI payment chargeable हो गया है। ऐसा नहीं है। नया MDR सिर्फ तय merchant transactions के लिए है और customer से यह शुल्क अलग से नहीं लिया जाएगा।

दूसरा भ्रम यह है कि हर SIP या हर EMI payment पर 0.4% charge लगेगा। AutoPay mandate से होने वाली recurring SIP, subscription और दूसरे automated payments पर prescribed MDR नहीं है। इसलिए केवल रकम बड़ी होने से AutoPay पर charge नहीं बनता।

तीसरा भ्रम app के नाम से जुड़ा है। PhonePe, Google Pay, BHIM, Paytm या किसी दूसरे UPI app के जरिए mandate बनने पर मूल नियम नहीं बदलता। यह देखना जरूरी है कि payment UPI AutoPay mandate के जरिए हो रहा है या ग्राहक उसे manually कर रहा है।

चौथा भ्रम किसी भी payment page पर दिखने वाले शुल्क को MDR मान लेने से होता है। कुछ merchants या services अपनी अलग convenience fee, processing charge या plan fee दिखा सकते हैं। ऐसी fee की जानकारी payment page पर अलग से पढ़नी चाहिए। उसे बिना जांचे UPI MDR नहीं कहना चाहिए।

AutoPay mandate को कैसे देखें या बंद करें

UPI apps में आमतौर पर UPI AutoPay, Mandates या Manage Autopay जैसा विकल्प मिलता है। वहां customer active mandates की जानकारी देख सकता है। किसी mandate में service provider का नाम, रकम और payment frequency दिखाई जा सकती है।

अगर किसी service की जरूरत नहीं रही है, तो customer app के mandate section में जाकर उसे pause, modify या revoke कर सकता है। mandate हटाने के बाद आगे होने वाले automatic debits रुकने चाहिए। जिस service का subscription है, उसके खाते या app में भी cancellation की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी हो सकता है।

सिर्फ UPI mandate हटाने से हर service का subscription बंद हुआ मान लेना सही नहीं है। कुछ cases में service provider के platform पर अलग से subscription cancellation करनी पड़ सकती है। इसीलिए mandate revoke करने के बाद service account में subscription status भी देख लेना चाहिए।

UPI AutoPay इस्तेमाल करते समय इन बातों का ध्यान रखें

• Mandate मंजूर करने से पहले merchant का नाम, रकम और payment frequency पढ़ें।
• Mutual Fund SIP के लिए देखें कि payment वास्तव में UPI AutoPay mandate से linked है या नहीं।
• Manual EMI payment और AutoPay EMI को एक जैसा न मानें।
• किसी payment page पर अलग शुल्क दिखे तो उसका नाम जांचें। वह MDR के अलावा दूसरी fee हो सकती है।
• अनजान app, link या message से आए AutoPay request को मंजूरी न दें।
• पुराने subscription या unused mandate को समय-समय पर check करें।

ग्राहक को कितना पैसा देना होगा

UPI AutoPay से होने वाली SIP, EMI, bill या subscription payment में ग्राहक से अलग MDR लेने का नियम नहीं है। ग्राहक के खाते से वही रकम कटनी चाहिए जो mandate बनाते समय तय की गई थी।

अगर किसी mandate की रकम ₹1,499 है, तो payment के समय ₹1,499 ही कटना चाहिए। इसी तरह ₹5,000 की AutoPay SIP या तय AutoPay EMI में सिर्फ इस कारण से 0.4% MDR जोड़ने की बात नहीं है कि रकम ₹2,000 से ज्यादा है।

UPI के जरिए Person-to-Person transfer भी पूरी तरह मुफ्त रहेगा। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को पैसे भेजने पर AutoPay और MDR वाला नियम लागू नहीं होता। यह अलग तरह का transfer है।

ताजा स्थिति

15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले नए UPI MDR framework में ₹2,000 से ऊपर के कुछ merchant payments पर 0.4% MDR रखा गया है। लेकिन UPI Mandates या AutoPay के जरिए होने वाले automated recurring payments पर prescribed MDR transaction charge नहीं लगाया गया है। इसमें recurring utility bill, OTT subscription और Mutual Fund SIP जैसे AutoPay payments शामिल हैं।

EMI के मामले में यह राहत उस स्थिति में लागू होगी जब repayment वास्तव में UPI AutoPay mandate के जरिए हो रहा हो। Manual payment को AutoPay मानकर नहीं चलना चाहिए। ग्राहक के लिए UPI payment पर अलग transaction charge नहीं रखा गया है और MDR को merchant payment ecosystem का शुल्क माना गया है।

Written by Ravi Singh

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