बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर, नलकूप, एक्सप्रेसवे और AI समेत कई बड़े फैसले

बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को 13 अहम एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में सिंचाई, सड़क, कृषि, डेयरी, गोदाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

किसानों और सिंचाई व्यवस्था के लिए बड़े फैसले

कैबिनेट ने अररिया के नरपतगंज क्षेत्र में जानकी नगर शाखा नहर और उससे जुड़ी नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन के लिए 30.35 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस काम को दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कटिहार वितरणी, फूलपुर, हसनगंज, बैजनाथपुर और सेमापुर उप-वितरणियों के पुनर्स्थापन के लिए करीब 35.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।

किसानों के लिए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 11,000 निजी नलकूप लगाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 305.60 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है।

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डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में भी बड़ा फैसला हुआ है। 63.92 करोड़ रुपये की लागत से नस्ल सुधार योजना को मंजूरी दी गई है। इसके जरिए राज्य में दूध उत्पादन और पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने पर काम किया जाएगा।

मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रैयाम चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना किसानों के लिए सहकारी समिति गठन को भी मंजूरी मिली है।

एक्सप्रेसवे, AI और गोदाम निर्माण को भी मंजूरी

बैठक में बक्सर-भागलपुर सिक्स लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई। करीब 336 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे अरवल, जहानाबाद, नालंदा, जमुई समेत कई जिलों को जोड़ेगा।

बिहार में AI Ecosystem को मजबूत करने के लिए Tayo AI India Private Limited और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बीच समझौते को मंजूरी दी गई है। सरकार इसे तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में एक अहम कदम मान रही है।

इसके अलावा राज्य में 48,200 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले गोदामों के निर्माण के लिए 34.95 करोड़ रुपये की योजना मंजूर हुई है। इससे कृषि उत्पादों के भंडारण की व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।

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लखीसराय की कजरा सोलर पावर परियोजना को जमीन के लीज दस्तावेजों के निबंधन में 100 प्रतिशत शुल्क छूट देने का फैसला भी लिया गया। वहीं अवर प्रादेशिक नियोजनालय का नाम बदलकर जिला नियोजनालय करने की मंजूरी दी गई है।

इसके साथ ही बिहार सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2026 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और जनहित कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से और बेहतर तरीके से करना है।

Written by Saket Kumar

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