देश में प्याज की कीमतों को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। प्याज के बढ़ते दामों को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ने प्याज की आसमान छूती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए अपने कदमों को पुरजोर तरीके से देश के सामने रखा है। इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से ‘कांदा एक्सप्रेस’ पहल को विशेष तौर पर रेखांकित किया जा रहा है।
इस राजनीतिक घमासान और जनता की चिंताओं के बीच सरकारी स्तर पर एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्रीय वाणिज्य सचिव निधि खरे ने सरकार की रणनीति और तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि बढ़ती कीमतों पर काबू पाने और आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार अपने बफर स्टॉक का उपयोग कर रही है।
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वाणिज्य सचिव निधि खरे के अनुसार, सरकार के बफर स्टॉक से प्याज को बेहद रियायती दर पर बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि देश के चुनिंदा उपभोग केंद्रों पर यह बफर प्याज मात्र ₹35 प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में कीमतों को नियंत्रित करना है जहां प्याज के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों को परेशानी हो रही है।
इससे पहले, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस का आरोप है कि देश में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम लोगों के घर का बजट पूरी तरह बिगड़ रहा है। कांग्रेस द्वारा प्याज की आसमान छूती कीमतों पर किए गए इस कड़े प्रहार के बीच, केंद्र सरकार ने ‘कांदा एक्सप्रेस’ के संचालन और बफर स्टॉक से ₹35 प्रति किलो प्याज बेचने की इस योजना को अपनी मुस्तैदी और सक्रियता के रूप में पेश किया है।
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विपक्ष के चौतरफा हमलों के बीच वाणिज्य सचिव का यह बयान और सरकार की यह पहल बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार की पूरी कोशिश है कि इस ‘कांदा एक्सप्रेस’ पहल और चुनिंदा उपभोग केंद्रों पर सस्ती दरों पर बफर प्याज की बिक्री के जरिए बाजार में प्याज की आपूर्ति को सुचारू बनाया जा सके, जिससे आम जनता को जल्द से जल्द राहत मिल सके।
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