सीतामढ़ी जिला परिषद की सामान्य बैठक शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित परिचर्चा भवन में हुई। बैठक में जिले के अलग-अलग इलाकों में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। 16th Finance Commission के तहत करीब 22 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं से सड़क, नाला और अन्य Infrastructure Development के कामों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।
बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष अदिति कुमारी ने की। इस दौरान 36 जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे।
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16th Finance Commission के तहत 22 करोड़ की योजनाएं मंजूर
बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा 16th Finance Commission से मिलने वाली राशि से होने वाले विकास कार्य रहे। बोर्ड ने करीब 22 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी।
सदस्यों ने कहा कि योजनाओं का काम समय पर शुरू हो और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में

Road Development, नाला निर्माण और जरूरी सुविधाओं पर ध्यान देने की बात कही गई।
Haleshwar Sthan और Bagahi Dham के विकास पर भी चर्चा
बैठक में Ramayan Circuit से जुड़े हलेश्वर स्थान और बगही धाम के विकास पर भी बात हुई। पिछली बैठक में इन दोनों धार्मिक स्थलों के लिए जो योजनाएं मंजूर की गई थीं, उनकी फिर से पुष्टि की गई।
सदस्यों का कहना है कि इन जगहों का धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से काफी महत्व है। यहां बेहतर सुविधाएं बनने से Religious Tourism को भी बढ़ावा मिल सकता है।
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Runni Saidpur की समस्याएं बैठक में उठीं
रुन्नीसैदपुर क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य रुब्बी कुमारी ने अपने इलाके की कई समस्याएं बैठक में रखीं। उन्होंने रुन्नीसैदपुर अस्पताल में किडनी मरीजों के लिए Dialysis Facility शुरू करने की मांग की।
इसके अलावा प्रखंड मुख्यालय में खेल मैदान बनाने, रुन्नीसैदपुर उत्तरी पंचायत में जलजमाव से राहत के लिए नाला निर्माण और खराब सड़कों की मरम्मत की मांग भी उठाई गई।
Dengue Prevention और सड़क मरम्मत की मांग
बरसात के मौसम को देखते हुए सभी 33 पंचायतों में मच्छर और डेंगू से बचाव के लिए DDT Spraying कराने की मांग की गई। साथ ही मवेशी अस्पताल परिसर में मार्केट निर्माण और सैदपुर घाट से बेलसंड कृषि फॉर्म तक जर्जर सड़क की मरम्मत का मुद्दा भी उठाया गया।
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बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने व्यवधान डालने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर सदस्यों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने क्षेत्र की समस्याएं रखीं। अंत में इस बात पर जोर दिया गया कि सभी Development Projects को जल्द पूरा किया जाए और काम की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।

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